माहिती अधिकार कायदा, 2005 (RTI Act) हा भारतातील नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून माहिती मिळवण्याचा हक्क प्रदान करणारा महत्त्वपूर्ण कायदा आहे. या कायद्यांतर्गत, गरिबी रेषेखालील (BPL) नागरिकांना माहिती मिळवण्यासाठी शुल्क माफ करण्यात आले आहे. मात्र, काही राज्यांमध्ये BPL नागरिकांना मोफत दिल्या जाणाऱ्या माहितीच्या पानांच्या संख्येवर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे या सवलतींचा प्रभाव कमी होऊ शकतो.​

2. माहिती अधिकार कायद्यातील BPL नागरिकांसाठी तरतुदी

कलम 7(5): शुल्क माफी

RTI कायद्याच्या कलम 7(5) नुसार, BPL श्रेणीतील अर्जदारांना माहिती मिळवण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाऊ नये. या तरतुदीचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना माहितीच्या अधिकाराचा पूर्ण लाभ देणे आहे.​

कलम 7(9): माहितीच्या स्वरूपात बदल

कलम 7(9) नुसार, माहितीची मागणी केलेल्या स्वरूपातच ती पुरवावी, जोपर्यंत ती माहिती देणे सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या संसाधनांवर असमर्थनीय ताण टाकत नाही किंवा संबंधित नोंदींच्या सुरक्षिततेसाठी हानिकारक ठरत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, या कलमाचा उपयोग माहिती नाकारण्यासाठी नव्हे, तर माहितीच्या स्वरूपात बदल करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.​

3. राज्यस्तरीय मर्यादा आणि विवाद

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने एक परिपत्रक जारी करून BPL अर्जदारांना 50 पानांपर्यंतची माहिती मोफत देण्याची मर्यादा घातली आहे. त्यापुढील प्रत्येक पानासाठी सामान्य दराने शुल्क आकारले जाते. या निर्णयावर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी टीका केली असून, त्यांनी या मर्यादेच्या विरोधात आवाज उठवला आहे.


​

गुजरात

गुजरातमधील बनासकांठा जिल्ह्यात, जर RTI द्वारे मागितलेली माहिती 200 पानांपेक्षा अधिक असेल, तर अर्जदाराला नवीन अर्ज सादर करण्याची आवश्यकता आहे. या निर्णयावरही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आक्षेप घेतला आहे.


​

4. केंद्र सरकारची भूमिका

2005 मध्ये, गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी BPL नागरिकांना मोफत दिल्या जाणाऱ्या माहितीच्या पानांवर मर्यादा घालण्याची शिफारस केली होती. त्यांनी सूचित केले की, काही लोक BPL सवलतींचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणात माहिती मिळवू शकतात. मात्र, ही शिफारस केंद्र सरकारने स्वीकारली नाही.​

5. सामाजिक कार्यकर्त्यांची प्रतिक्रिया

काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी BPL नागरिकांना माहितीच्या पानांवर घालण्यात आलेल्या मर्यादांचा विरोध केला आहे. त्यांचे मत आहे की, अशा मर्यादा RTI कायद्याच्या मूळ उद्देशाला बाधा आणतात आणि पारदर्शकतेच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करतात.​

6. न्यायालयीन निर्णय आणि स्पष्टीकरण

RTI कायद्याच्या कलम 7(9) चा वापर माहिती नाकारण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही. माहितीचा स्वरूप बदलण्यासाठीच या कलमाचा उपयोग होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, केंद्रीय माहिती आयोगाने एका प्रकरणात स्पष्ट केले की, माहितीचा स्वरूप बदलणे शक्य नसल्यास, ती माहिती अन्य स्वरूपात तरी पुरवावी लागेल.​


Yogendra Gopal Borse

Yogendra Gopal Borse

Civil Engineer | Assistant Engineer Grade-I, Maharashtra PWD

B.Tech (Civil) from VJTI Mumbai. Experienced in bridge design, road works, estimation, project monitoring and digital engineering tools. Creator of YogiPWD – practical technical resources for civil engineers.

Read full About →