“ना-देय प्रमाणपत्र” व “ना-विभागीय चौकशी” प्रमाणपत्रासंदर्भात

महाराष्ट्र शासन - वित्त विभाग
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.५७/सेवा-४
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.
दिनांक : १८ डिसेंबर २०२५

प्रस्तावना व पार्श्वभूमी

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील परिशिष्ट-५ मधील नमुना-७ मध्ये सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याविरुद्ध शासकीय येणे असल्यास किंवा विभागीय/न्यायिक कार्यवाही प्रलंबित असल्यास त्याची माहिती कार्यालय प्रमुखाने भरावी लागते. पूर्वीच्या प्रथेनुसार, ही माहिती मिळविण्यासाठी कर्मचाऱ्याच्या सर्व पूर्वीच्या कार्यालयांकडून स्वतंत्र “ना-देय प्रमाणपत्र” व “ना-विभागीय चौकशी प्रमाणपत्र” मागविले जात होते.

ही प्रथा नियमात स्पष्टपणे नसूनही रूढ झाली होती. परंतु माहिती वेळेवर न मिळाल्याने सेवानिवृत्ती प्रस्ताव महालेखापालाकडे विलंबाने सादर होत होते, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन व इतर लाभ उशिरा मिळतात. यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक कुचंबना होते. शासनाने ही बाब असंवेदनशील मानून उपाययोजना म्हणून हे परिपत्रक जारी केले आहे.

मुख्य उद्देश : स्वतंत्र प्रमाणपत्रे मागविण्याची गरज संपुष्टात आणणे, अंतर्गत नोंदींवर अवलंबून प्रक्रिया सुलभ करणे व निवृत्तिवेतन प्रस्ताव वेळेत सादर होण्याची खात्री करणे.

संदर्भ

• वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सेनिवे-२०१२/प्र.क्र.८९/सेवा-४, दिनांक १६.०२.२०१३ (शासकीय निवासस्थान ताब्यात ठेवल्यास उपदान रोखण्यासंदर्भात).
• वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.३२/२५/कोषा.प्रशा.५, दिनांक २५.०७.२०२५ (अंतिम वेतन प्रमाणपत्र प्रक्रियेत सुधारणा).

शासन परिपत्रकातील मुख्य सूचना (विस्तृत)

१. शासकीय निवासस्थानाची शिल्लक लायसन्स फी (नियम १३२)

महत्त्वाची नोंद : कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) यांच्याकडून माहिती ठराविक तारखेपूर्वी न मिळाल्यास, सेवानिवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या ८ महिन्यांची लायसन्स फी येणे नाही असे गृहीत धरावे. ही माहिती प्रतीक्षा न करता सेवानिवृत्ती प्रस्ताव पाठवावा.

तथापि, सेवानिवृत्तीनंतर शासकीय निवासस्थान ताब्यात ठेवल्यास, उपदानाची रक्कम रोखून ठेवण्याची कार्यवाही संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयानुसार करावी.

२. इतर शासकीय येणी (“ना-देय प्रमाणपत्र”)

खालील येण्यांची माहिती सद्य कार्यालयातूनच उपलब्ध असते, त्यामुळे पूर्वीच्या कार्यालयांकडून स्वतंत्र प्रमाणपत्र मागण्याची गरज नाही :

1. घरबांधणी / वाहन अग्रिम : वेतनातून वसूल होतात व सेवापुस्तकात नोंद असते.
2. उत्सव / संगणक / प्रवास अग्रिम : सद्य कार्यालयात उपलब्ध.
3. वेतन, भत्ते व रजा वेतन थकबाकी : वेतन देणाऱ्या (सद्य) कार्यालयातूनच अदा होते.
4. आयकर वजावट : सद्य कार्यालयातून होत असते.

महत्त्वाची सूचना : यापुढे इतर कार्यालयांकडून “ना-देय प्रमाणपत्र” मागण्याची प्रथा पूर्णपणे बंद करावी. संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयातील तरतुदींचे काटेकोर पालन करावे.

३. विभागीय चौकशी / न्यायिक कार्यवाही (“ना-विभागीय चौकशी प्रमाणपत्र”)

• चौकशी / कार्यवाही सुरू करणाऱ्या कार्यालयाने कर्मचाऱ्याच्या सद्य कार्यालयास ३ महिन्यांत माहिती कळवावी.
• कर्मचारी येत्या ६ महिन्यांत सेवानिवृत्त होणार असल्यास तात्काळ (१ आठवड्यात) कळवावी.

महत्त्वाची नोंद : विहित कालावधीत माहिती प्राप्त न झाल्यास, कोणतीही चौकशी / कार्यवाही प्रलंबित नाही असे गृहीत धरून प्रस्ताव पाठवावा.

जबाबदारी : वेळेत माहिती न देणाऱ्या विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुखाविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करावी.

४. सामान्य व जबाबदारीच्या सूचना

अत्यंत आवश्यक : सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुखांनी निवृत्तिवेतन प्रक्रियेचे विहित वेळापत्रक व नमुने यांचे काटेकोर पालन करावे. पूर्ण कागदपत्रे सेवानिवृत्तीच्या तारखेपूर्वी ६ महिने अगोदर महालेखापाल कार्यालयाकडे पाठवावीत.

पूर्वीच्या नियमांशी तुलना

बाब	पूर्वीची प्रथा (२०२५ पूर्वी)	नवीन सूचना (डिसेंबर २०२५ परिपत्रक)
ना-देय प्रमाणपत्र	सर्व पूर्वीच्या कार्यालयांकडून स्वतंत्र प्रमाणपत्र मागणे (रूढ प्रथा, नियमात नाही)	प्रथा बंद; सद्य कार्यालयातील नोंदी / सेवापुस्तकावरून अंतर्गत तपासणी व गृहीतके
विभागीय चौकशी माहिती	प्रस्ताव सादर करताना पूर्वीच्या कार्यालयांकडून प्रमाणपत्र मागणे	चौकशी सुरू करणाऱ्या कार्यालयाची जबाबदारी (३ महिने / १ आठवडा); न कळवल्यास प्रलंबित नाही असे गृहीत
प्रस्ताव सादर करण्याचा विलंब	प्रमाणपत्र प्रतीक्षेमुळे वारंवार विलंब व कर्मचाऱ्यांना त्रास	प्रतीक्षा न करता प्रस्ताव पाठवणे; विलंबासाठी शिस्तभंग कारवाई
एकूण प्रक्रिया	बाह्य अवलंबित्व → विलंब → आर्थिक कुचंबना	अंतर्गत प्रक्रिया → वेगवान → कर्मचारीहितैषी

उपलब्धता व साक्षांकन

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर संकेतांक २०२५१२१८१४२२२०५६०५ ने उपलब्ध आहे. हे डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित आहे.

साक्षांकित : मनिषा यु. कामटे, उप सचिव, वित्त विभाग

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने
दिनांक : १८ डिसेंबर २०२५
(हे पृष्ठ दस्तऐवजावर आधारित असून, अधिकृत माहितीसाठी शासकीय संकेतस्थळ पहावे.)